Ladki Bahin Yojana Update 2026: लाडकी बहीण योजना की अगली किस्त इस दिन होगी जारी! ऐसे चेक करें स्टेटस और नई सरकारी घोषणाएं

 21 sep

महाराष्ट्र सरकार की सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' को लेकर राज्य की करोड़ों लाभार्थी महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के बजट में भी बरकरार रखा है, जिससे साफ है कि महिलाओं को मिलने वाली ₹1,500 की मासिक आर्थिक सहायता आगे भी जारी रहेगी।

यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो आइए जानते हैं अगली किस्त के भुगतान, स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया और योजना से जुड़े नए प्रशासनिक बदलावों के बारे में पूरी जानकारी।

1. लाडकी बहीण योजना: अगली किस्त (Installment) कब आएगी?

मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के अनुसार, तकनीकी वेरिफिकेशन और ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा के बाद, 24 सितंबर 2026 के बाद से अगस्त महीने की किस्त की राशि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से टप्प्या-टप्प्याने (चरणबद्ध तरीके से) भेजी जाने की संभावना है। राज्य की करीब 1 करोड़ 66 लाख से अधिक महिलाओं को इस किस्त का बेसब्री से इंतजार है। 

2. मोबाइल से किस्त का स्टेटस (Payment Status) कैसे चेक करें?
अगर आप चेक करना चाहती हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं, या किस्त के पैसे ट्रांसफर हुए हैं या नहीं, तो आप इन 3 आसान तरीकों से देख सकती हैं:

ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए: सबसे पहले Nari Shakti Doot Portal (nari.maharashtra.gov.in) पर जाएं। वहाँ 'Beneficiary Status' विकल्प पर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करें और OTP डालकर स्टेटस चेक करें। 
'Aaple Sarkar' ऐप द्वारा: अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से 'Aaple Sarkar' ऐप डाउनलोड करें। लॉगिन करने के बाद 'माझी लाडकी बहीण योजना' सेक्शन में जाकर अपना आधार विवरण दर्ज कर स्टेटस देख सकती हैं। 

SMS या बैंक पासबुक: चूंकि पैसे सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में आते हैं, इसलिए आप अपने बैंक से प्राप्त SMS अलर्ट देख सकती हैं या बैंक जाकर अपनी पासबुक अपडेट करवा सकती हैं। 

3. नई सरकारी नियुक्तियां और प्रशासनिक बदलाव
योजना को अधिक पारदर्शी बनाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। डेटा मिलान में गड़बड़ी या गलत बैंक खातों के कारण जिन महिलाओं के भुगतान रुक गए थे, उनके निवारण के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर विशेष नोडल अधिकारियों और शिकायत निवारण कमेटियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। ये टीमें ब्लॉक स्तर पर ई-केवायसी और आधार लिंकिंग की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाने का काम करेंगी।

नोट: सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिन्होंने e-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका भुगतान रोका जा सकता है। इसलिए तुरंत अपना बैंक स्टेटस सुधारें।)

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